मानव अधिकारों का हुआ उल्लंघन तो नहीं बख्शे जाएंगे अधिकारी*
सागर। रविवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सागर पहुंचकर क्षेत्रों का दौरा किया। शहर में पुलिस तथा जिला प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के चलते शुक्रवारी व शनीचरी वार्ड में हो रहे पलायन व मानव अधिकारों के उल्लंघन सहित अन्य गंभीर मामलों की शिकायतों को लेकर यह दौरा किया | इस दौरान श्री कानूनगों ने वार्ड वासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना।
प्राप्त शिकायतों में बताया गया कि यहां पर बिना परमिशन के चल रही मांस की दुकानों, रेस्टोरेंटों, युवतियों और महिलाओं पर छींटाकशी, जानबूझकर हिंदु परिवारों को टारगेट करने सहित अन्य गंभीर विषय हैं | शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने अपने चिर परिचित तीखे अंदाज में मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। आलम यह था कि अधिकारी जबाब न दे सके और बगले झांकते हुए नजर आए। इस दौरान श्री कानूनगो सहित राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह भी उपस्थित रहे।
सागर दौरे पर आए प्रियंक कानूनगों ने कहा कि भारत के संविधान में सभी नागरिक समान हैं, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग काम कर रहा है। हमें यहां पता चला कि सागर ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग को मानने वालों का गढ़ हैं जो अहिंसा परमों धर्म की धारणा में यकीन करते हैं, जैन समुदाय की एक बड़ी आबादी यहां पर रहती है| जैन समुदाय के लोगों की जो धार्मिक बाध्यताएं और परंपराएं है उनके आवागमन के रास्ते पर मांस के टुकड़े, मछली, मीट, मटन के टुकड़े फेंके जाएं, अंडे के छिलके फेंके जाए, स्लाटर के बाद के अवशेष फेंके जाए तो वह अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर पाते हैं।
सारी मांस की दुकानें अवैध हैं
मुझे पता चला कि इस पूरे इलाके मे कतिपय लोगों के द्वारा अवैध रूप से मटन की दुकानें खोलने का और पशुओं को हलाल करने का काम किया जा रहा है। हमने मौके पर नगर निगम के अधिकारी से जानकारी चाही यहां पर नगर निगम के अधिकारी से यह जानकारी मांगी तो नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि जानकारी उपलब्ध नहीं है, उन्होंने जानकारी पता करके बताई तो यह पता चला कि शुक्रवारी और शनीचरी इलाके में एक भी मांस की दुकान का लायसेंस नहीं है, बिना लायसेंस के मांस की दुकान चलाना लोगों के जीवन के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। यह मानव अधिकार का उल्लंघन है। हमने हटाने के निर्देश दिए है। साथ ही रहवासी इलाके में व्यवसायिक गतिविधियों के तहत संचालित होने वाले रेस्टोरेंट और होटलों की सूची उपलब्ध कराने के साथ ही इनकों बंद कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध मदरसों की जांच करें
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य श्री कानूनगों ने अवैध मदरसों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यहां पर चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश मौजूद पुलिस अधिकारियों को दिए है। कार्यवाही के दौरान अभिषेक रजक, प्रशांत जैन, विकास सेन, मदन घोषी, सचिन यादव, एड. राजेन्द्र नामदेव एड. जितेन्द्र साहू, अशोक जैन, प्रदीप यादव, जितेन्द्र यादव, अर्पित पांडे, नीरज तिवारी, कपिल स्वामी, कौशल यादव, बबीता राजपूत, शिवम पांडे, शुभम शुक्ला, योगेन्द्र स्वामी, सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्य वंदना तोमर, चंद्रप्रकाश शुक्ला, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष किरण शर्मा, सदस्य अनीता राजपूत, सुरेन्द्र सेन, अनिल रैकवार, भगवत शरण बनवारिया सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।
